केंद्र सरकार ने अपने उस प्रस्ताव को इस वर्ष से लागू नहीं करने का फैसला किया है जिसमें यह कहा गया था कि इस वर्ष से सिविल सर्विसेज में कैडर का आवंटन फाउंडेशन कोर्स के अंकों के आधार पर किया जाए.
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